ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 769 ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 610 ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਲੀ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵੱਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।