ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪਥਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਆਿਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਿਦਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਿਦਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਵੋਦਯਾ ਵਿਿਦਆਲੇ ਸੂਰਜਮਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਏ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦੁਰਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ ਨਕਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੇਤਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦਆਂਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2800 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।