ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ “ਜਾਗਦੇ ਜੁਗਨੂੰਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ” ਦੌਰਾਨ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ (ਮਾਡਲ) ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਬੜੀਖਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਸਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਰਸਾਨ ਗੁਰਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਗੁਰਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਪਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਬੜੀਖਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।