ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 7 ਕੇਸਾਂ ਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

September 18, 2024

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 7 ਜਮਾਨਤਾਂ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਜ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਆਬ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 2, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 1 ਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ 8 ਕੇਸਾਂ ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ 11 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਠਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 2016 ਦੇ ਠਾਣਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਅਸਲਾ ਤੇ ਯੁਆਪਾ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਦੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨ-ਉਦ-ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਉੱਲਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ 7 ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਜ਼ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ #FreeJaggiNow ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ NeverForget84 ਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।