ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਮਾਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੀ ਰਖਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾ-ਕਾਰ ਵੀ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਗੋਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੌਦਾ ਸੀ ਦੋ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡੀਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਾਈ ਸੀ ਉਥੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਉ ਸੀ.ਏ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।