ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 10 ਜਮਾਤ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ-ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 117 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ: Central Government Decides To Impose Hindi As Mandatory Subject Up to Class X …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: