ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ 13 ਮਈ, 2012 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਇਥੇ ਮੁੜ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

18 ਫਰਵਰੀ, 1972 ਨੂੰ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐਨ. ਏ. ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸੋਚੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੰਘੀ ਸਰੂਪ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਦਬਦਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।’

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ. ਐਨ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ‘ਆਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਏ ਰੇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਂਵੇਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।’

ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਵਾਰੀਖ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਚਲਿਆ ਅਮਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਲੱਛਣ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛਾਪ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ’ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਆਖਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਮਨੇ ਦੇਸ ਜਾਨਾ ਹੈ।’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ (ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਕੌਮ), ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੋ (ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਹਨ), ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਵਾਦੀ ਖਾਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੰਘ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1935 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1938 ਵਿਚ ਹਰੀਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 51ਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਮਵਾਦ ਜਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ’ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੌਮਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਧੂਰੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕਾਤਮਕ (ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ) ਮਾਡਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਘੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਇਕਾਨੋਮੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ-ਹਜੂਰੀਏ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਬੰਧਿਤ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਖੰਡਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰੀਹਰ ਭੱਟਚਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ (ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜਸੀ ਮਾਡਲ) ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

– ਸ੍ਰ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ ssgopipur.blogspot.com

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: