ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਦਸਤਾਵੇਜ਼ » ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

November 21, 2016 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ- 5.90 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-1.30 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-8.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ-15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78: ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਧਾਰਾ 79-ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।

ਧਾਰਾ 80-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਸ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ …

ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 7.20 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 0.08 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ: ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 1921-45 ਦੀ ਫਲੋਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1921-60 ਦੀਆਂ ਫਲੋਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 15.85 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.20, ਹਰਿਆਣਾ 3.5, ਰਾਜਸਥਾਨ 8.60, ਦਿੱਲੀ 0.20 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 2002 ਤੇ 2013 ਦੀ ਵਾਟਰ ਫਲੋਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ- 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੈ।

ਐਸਵਆਈਐਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਬਣੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੱਕ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੱਕ 606 ਏਕੜ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਤੱਕ 1595 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 3866 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 3833 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ:

ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:

ਪਹਿਲੀ, 1982 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 1983 ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। 14 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਟਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 18 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 139-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 139-ਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੂਸਰੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2004 ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 2008 ‘ਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ “ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ” ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜੋ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Indian Judicial System, Punjab Politics, Punjab Polls 2017, Punjab River Water Issue, Punjab Water, SYL, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.