ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ) ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਫੋਕੀ ਬੜ੍ਹਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।