ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੁਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ‘ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਉਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।”
ਹਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ “ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਉਂਟਾਰੀਓ ਸਟੇਟ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ …