- ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਈ ਗਈ ‘ਲਾਬੀ’
- ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਲੰਦਨ (19 ਦਸੰਬਰ, 2011): ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ (13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ) ਸਮੁੱਚੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸੌ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਂਇਦਿਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ. ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਾਬੀ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਸਤ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਕਬਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ’ ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ‘ਆਮ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਘਰੇਲੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ’, ਇਸ ਲਈ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੈਬੀਅਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫੈਬੀਅਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ’ ਅਤੇ ‘ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਦਨ ਉਲੰਪਿਕ-2012 ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਕੀ ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਦਨ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਡ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ‘ਸਿੱਖ ਵਿਮਿਨਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੀ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਬਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਲਾਬੀ ’ਚ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ-ਜਾਨ੍ਹ ਸਪੇਲਰ, ਪੈਟ ਮੈਕਫੇਡਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਬੈਕਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਈਮਨ ਹਿਊਗਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਫਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਖੇ ਜੂਨ ’ਚ ਹੋਈ ‘ਸਿੱਖ ਫਰੀਡਮ ਰੈਲੀ’ ’ਚ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿਗਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਬੀਅਨ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਾਈਮਨ ਹਿਊਗਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।