ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (3 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੀਟ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਪੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆਈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਟੀਮ) ਦੇ ਬਨਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ 12 ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੱਡੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਕੜੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।