ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੀਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਨਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫਤਿਆ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਭ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ,ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ”