ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪੀੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 307, 427, 148 ਅਤੇ 149 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਟਾਟਾ ਸਫ਼ਾਰੀ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।