ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (6 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਤੱਕ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ:ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋ.ਕਮੇਟੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ …
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੈਣੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼ਰਮਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ …