ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ: ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( 26 ਮਾਰਚ, 2016): ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ( ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ) ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ (ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲਾਂ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ (ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿੳਮੈਨ ਰਾਈਟਸ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੱਟਣ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ: ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 30 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਘਰੇਲੂ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਂਇਦਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਂਇਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫਤੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਕਈਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।

ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।ਇਕੱਲੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।

1. ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ। 2. ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ । 3. ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ।

ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਬਿਆਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਨੰ: 130 ਮਿਤੀ 21/10/2015 ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302/307/34ਅਤੇ 25/27/54/59 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੰ; 1306/ ਚਰਮਿੲ-ੲ-3 ਮਿਤੀ 14/10/2015 ਨੂੰ ਪੰਾਜਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਖੱਟੜਾ ਡੀਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 16.10.2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੀ।ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂਸਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਾਵਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਿਬਲ ਖੁਰਦ (ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ), ਅੰਗਰੇਸ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਜਗਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਗੋਲ਼ਬਿਾਰੀਅ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੌਜੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜੋ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੂਰ ਬੈਠਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਹ ਵਰਾਇਆ ਜਿਵੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੀੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਾਵਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਖਾਨਾ ਥਾਣਾਮੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਦਮ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਲਈ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਹੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗੲੁ।ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਘ ਚੰਦੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਘਟਨਾਂ ਸਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ: ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਭੀੜ, ਨਿਹੱਥੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ । ਭੀੜ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਜਲ ਬੁਛਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦਾਮ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ’ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਖੋ: Behbal Kalan Firing: Justice Katju Commission holds police guilty of excessive and unprovoked action

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇੜਲ਼ੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਾਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦਾਮ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ’ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: