ਜਲੰਧਰ, (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ): ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ 3 ਅਹਿਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾੜਫੂਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ |
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੇ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋਮਜਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 11 ਜਣਿਆ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ|
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ |