ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਤ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਸੀਟੀਯੂ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਵਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਐਸਟੀਯੂ) ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਸੀਟੀਯੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ 712 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਰਿੱਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਟੀਯੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ; ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ