ਲੇਖਕ: ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਰਮ ਚਿੱਠੀ’ ਦਿੱਤੀ।
ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਗਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੈਸਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 1926 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਤੀਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਗਿਣਤੀ ਤੰਤਰ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗੁਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਸਨ ਵਰਤਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ, ਜੱਟ-ਭਾਪਾ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨੇ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਛੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਕਦਾਵਰ ਆਗੂ ਸਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਟੋਹੜਾ ਨੁੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 1996 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰ:ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ। 2004 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ:ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਖੌਟੇ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਲ ਪਾਸ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਮਖੌਟਾ (ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ” ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚਿੰਤਕ ਸ੍ਰ:ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਬੌਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਨਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿੱਲਖਣ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਦੱਸਕੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਜਬੂਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਮ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰ:ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਆਪ ਸਨ। ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੱਕੜ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਸਵਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕੱਦ ਬੱੁਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀ ਮਿਿਲਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਕਹਿਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ) ਪੰਥ ਰਤਨ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰ:ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਖਰ-ਏ –ਕੌਮ (ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ) ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਾਫ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਾਂਚ ਲੇਖਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੋ “ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ” ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਮ-ਚਿੱਠੀ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਚਿੱਠੀ ਦੇ 4 ਸਫੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ”।