ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ “ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ” ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਈ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਤੋੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ:-
ਨਿਤਿਸ਼-ਤੇਜਸਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਚੁਣਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਤਿਸ਼-ਤੇਜਸਵੀ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ?
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ:-
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ “ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹੋਣ” ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ‘ਚ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ:-
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ “ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਦਲਿਤ” ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਦ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰ:-
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ “ਆਪ” ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬੱਕਰਵਾਲਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ. ਐਸ. ਫਲੈਟਸ ‘ਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਸਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਜਪਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ:-
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਹੈ “ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ” ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤਿਓਂ ਟਪਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਸਦੇ ਗਲ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲ਼ਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਭ ਦੀ ਦੌੜ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ:-
ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੌੜ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।