ਅੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.)। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਵਸੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 15 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ 5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਮੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਆਲੂ, ਕਿਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਉਪਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਜ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ (ਐਗਰਾਨੋਮੀ), ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 26 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਖੇਤਰ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਕ ਉਪਜ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਹੀ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਜ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕੇਗਾ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਪਾਣੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬੀਜਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ। ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੁਝ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਲਿਖਤ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਥੇ ਅਸੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ