ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ (ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹਵਾ) ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠੋਂ ਜੇ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ 2036 ਤੱਕ ਬੰਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ (ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣਿਆ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚੁਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਉਸ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ, ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਧੜਾਧੜ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਵਲ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 1985 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਪਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਨ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ, ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਮੁਕੰਮਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।