ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!
1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਜੋਂ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਬਿਪਰਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ‘ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ’। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।