ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ: ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

–ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਪੌ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ।

2014 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਚੈੱਕ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ (1.53 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। 1991 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ’ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1007 ਕਿਸਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 301 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 2014-15 ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 69355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 56481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ 12874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 81.44 ਅਤੇ 18.56 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39, 30, 22 ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀ। ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 276840, 557339, 684649, 935608 ਅਤੇ 1637474 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਵਾਹੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 65169, 5574, 52839, 45399 ਅਤੇ 50211 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰੁੱਖਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਆਪ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਉਤਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਮਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਅਪਨਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਗਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਵਿਿਗਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: