ਕੀ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ, ਲਖਨਊ, ਕਲਕੱਤਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲੌਰ, ਗੋਹਾਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਿੱਲਾ-ਰੰਗਾ ਕਾਤਲ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸਦ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

⊕ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ?

‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਸਾਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 1979 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ‘ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਕਨਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ’ ਅਤੇ ਮੀਆਮਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਹੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਰੈਗਰੀ ਸਟੈਟਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਹ ਮਤੇ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਨਸ਼ਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ, ਬਰੂੰਡੀ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਰੈਗਰੀ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰੈਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਟੇਜਾਂ ‘ਚੋਂ 8 ਸਟੇਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ, ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ-ਨੀਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਹਿੰਸਕ ਮਾਰ-ਕਾਟ’ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਸਵੀਂ ਸਟੇਜ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ  ‘ਮੁੱਕਰਨ’ (ਡਿਨਾਇਲ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰੈਗਰੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

⊕ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – Preparation for a Genocide Under Way in India: Warns Dr. Gregory H. Stanton

ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫੈਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੂ. ਐਨ. ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਨਾਗਿਆਂ, ਮਣੀਪੁਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਬਨਾਜ਼ਬ ਹੈ।

ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੈਨੇਵਾ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿੱਚ ‘ਗਲੋਬਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਫੋਰਮ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਭਰਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹੇੜਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਵਰਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ।” ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੀਆਂ?

ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜਰਮਨ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: