-ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉੱਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥਹੀਣ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ (ਰਿਫੰਡ) ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਲਈ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਖੈਰਾਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਸਿਮਰਨ, ਸਫਾਖਾਨਾ, ਲੰਗਰ, ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਓਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ’ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਭੋਜ’ ਲਫਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਜਜਮਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾਦਾਰਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਹੀ ‘ਯੋਜਨਾ’ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 13-1/2018-”ਸ਼(ਸ਼ਫ਼6) ਵਿੱਚ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੀਸਰਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀ ਸਿਆਸੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: 98140-95308
ਇਹ ਲੇਖ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।