ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਲੋਚਕ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਤੇਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸਿਫ਼ਰ ਹਨ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚੇਗਾ? ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 16 ਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਭਰਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੋਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਨ। 2019 ‘ਚ ਈਸਟਰ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਵੈਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ‘ਵੈਲਿਯੂ ਐਡਿਟ ਟੈਕਸ’ (ਵੈਟ) ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ’ (ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਰ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟਕਸਾਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰੁਪਏ ਛਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਡਿਗਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਗ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਕਸਾਲ ‘ਚ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਾਪ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੰਡੀਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਰਿਨ ਡਾਲਰ ਬਾਂਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪ੍ਰਸਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਲ-ਸਾਲ ਭਰ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਹਨ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ), ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀਆਂ, ਜੋ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ਟੱਪ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਫਸੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
- ਲੇਖਕ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੰਤਰ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਜੈ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਛਾਪਕ ਅਦਾਰੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।