ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (10 ਨਵੰਬਰ, 2010): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਫਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ‘ਡਾਂਸ’ ਦੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰਾਜਘਾਟ ਗਏ ਅਤੇ 1550ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸ਼ੈਲ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਭੋਜਾਂ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਗਾਂਧੀ, ਟੈਗੋਰ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ’ (ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੇ ਭਾਸ਼ਣ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਝੂਮ-ਝੂਮ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੀ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਗੋਲਮੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੱਕਾ’ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ’ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ‘‘ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਨਿਪੁੰਨ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ…।’’

ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ, 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ) ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ‘ਭਰੋਸਾ’ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ‘ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ’ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਰਾਰ, ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਲੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਵੀ ‘ਪੱਕੀ ਸੀਟ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਅਜੇ ਯੂ. ਐਨ. ਵਿੱਚ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਮਹਾਂ-ਇੱਛਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ, ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਵੀਟੋ ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਮੈਂਬਰ, ਚੀਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ‘ਪੱਖਧਾਰੀ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਗੋਲਮੋਲ’ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ) ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ’ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ’ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸੁਬ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਮਛੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰ-ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਸਿਰਫ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ… (ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ)’ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ – 2010 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 119ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ‘ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ’ ਬਣਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 57ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਈਰਾਨ 70ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਚੀਨ 89ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਸ੍ਰੀ¦ਕਾ 91ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ 92ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ 97ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਵਰਲ਼ਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) – ‘ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕੌਨੋਮੀ ਰੇਟਿੰਗਜ਼’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 134ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ 83ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼ 85ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਸ੍ਰੀ¦ਕਾ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 107ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ 116ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਉ¤ਭਰ-ਚੁੱਕੀ ਪਾਵਰ’ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਮੱਧ-ਵਰਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀ ਹਾਰ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ‘ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਸ਼ਣ’ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਅਸਰਹੀਣ’ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਈਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਤਾਂ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਇਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ’ ਜਾਂ ‘ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਪੱਕੇ ਸਿਰਫ ‘ਸਵੈ-ਹਿੱਤ’ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ?

(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ)