ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ: (ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*)  ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ‘ਵਿਦਵਾਨ’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ (1.53 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 41.54 ਅਤੇ 24.21 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਆਦਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਰ ਲਈ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ, ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਪਭੋਗ ਖ਼ਰਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ.ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

1965 ਤੋਂ 1969 ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। 1970 ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 48 ਸਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1991 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਵਤ, ਵਿੜੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾਂਤਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਗੁੰਮ-ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੌਧਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ: ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਉਪਾਅ

ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੇੱਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ 2014-15 ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,40,6000 ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਣ, ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਥੋਪੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਹੋਣ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ‘ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਨਪੂਰਬਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

* ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਿਗਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

ਇਹ ਲੇਖ 28 ਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: