ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ.), ਜਿਸਨੇ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੱਤ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ (ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨੇ 80ਵਿਆਂ-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦੱਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 8257 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ, ਜਗਰਾਉਂ, ਮਾਨਸਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਦਸੂਹਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਨੰਗਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ੀਰਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ) ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾਵਰਸ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਪੀੜਤਾਂ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ (ਪਹਿਚਾਣ) ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ‘ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ’ ਵਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ 5648 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ 1990 ਤੋਂ 1993 ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੀਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਅਜੀਤ, ਜਗਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1997 ਤੋਂ 2014 ਤੀਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ 4000 ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 20436 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 6004 ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨਾਲ ਈਮੇਲ: ਜਾਂ 08728882122 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਰਿਸਟਰ, ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵੇਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ), ਤਪਨ ਬੋਸ (ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸਾਉਥ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ), ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।