ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੈਸ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸਟੈਂਡਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਫਾਇਨਾਂਸ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਖੇੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਹਿ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਆਦਾਇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾ ਫੰਡ ਏਨਾ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਆਵਜਾ ਫੰਡ , ਮੁਆਵਜਾ ਵਾਧੂ ਕਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜਾ ਫੰਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2019 -20 ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਕਰਜਾ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਸੈਸ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਵਾਧੂ ਕਰ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਧੂ ਕਰ (GST Cess) ਕੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ। ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) ਇਸ ਤਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ(ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ 2015-16 ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 14% ਵਧਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ) ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਵਾਧੂ ਕਰ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਧੂ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ?
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ 2022 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਆਵਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੌਹਰੇ ਕਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ- ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (CGST), ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (SGST), ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (IGST) ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਵਾਧੂ ਕਰ (GST Cess)।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਇੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਸਦੀ ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।