ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਧਾਰਾ 370 ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਪਹੰਚ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼

By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

May 31, 2014

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (30 ਮਈ 2014): ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

 ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।।  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮਸਲਾ ਫ਼ਿਰਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।

 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: